इजुरेनको "स्थायी बसोबास अनुमति सम्बन्धी मार्गदर्शन कडा पार्ने कुरामा कडा विरोध गर्दै, फिर्ता लिन माग गर्ने विज्ञप्ति" मा समर्थन जनाइएको छ

मान्यता प्राप्त एनपीओ संस्था जापान इन्टरकलचरल इन्टलीजेन्सले ८ अगस्ट २१ मा, एनपीओ संस्था आप्रवासीहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउने राष्ट्रिय सञ्जाल (इजुरेन) द्वारा जारी गरिएको शीर्षकको विज्ञप्तिमा समर्थन जनाएको छ।

२०२६ अगस्ट २६ (बुध) सम्म, घोषणापत्रमा संस्थागत समर्थनको लागि आवेदन खुला छ।

इजुरेन वेबसाइट बाट विज्ञप्ति पुनः प्रकाशित गरिएको छ।

स्थायी बसोबास अनुमति सम्बन्धी मार्गदर्शन कडाइका विरुद्ध कडा विरोध गर्दै, फिर्ता लिन माग गरिएको विज्ञप्ति

२०२६ अगस्ट ७

एनपीओ संस्था आप्रवासी र एकता सञ्जाल (मिग्युरेन)

  हामी आप्रवासीहरूसँग ऐक्यबद्धता गर्ने राष्ट्रिय सञ्जाल हौं, जसमा यस समाजमा बस्ने र काम गर्ने आप्रवासीहरू र तिनीहरूको परिवारको जीवन र अधिकारको रक्षा गर्ने, आत्मनिर्भरता तर्फका गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्ने, र अझ राम्रो बहुजातीय तथा सांस्कृतिक समन्वय समाजको लक्ष्य राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरू सामेल छन्।

　२०२६ अगस्ट ४ मा, आप्रवासन तथा आवास व्यवस्थापन विभागले "स्थायी बसोबास अनुमति सम्बन्धी मार्गदर्शन" को संशोधन प्रस्ताव (यसपछि "नयाँ मार्गदर्शन प्रस्ताव") सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ मार्गदर्शन प्रस्तावमा, स्थायी बसोबास अनुमतिको आवश्यकताहरू मध्ये स्वतन्त्र जीविकोपार्जनको शर्तमा, जापानी परिवारको औसतभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी स्तर र सो आम्दानीमा ३० वर्षसम्म कल्याणकारी पेन्सनमा सहभागी भएको खण्डमा प्राप्त गर्न सकिने पेन्सन रकममा पुग्नुपर्ने कुरा मुख्य शर्तको रूपमा माग गरिएको छ। साथै, राष्ट्रिय हितको शर्तमा "सक्रिय र स्पष्ट रूपमा जापानलाई फाइदा पुर्‍याउन आवश्यक छ" भनेर, CFER-B1 (स्वतन्त्र भाषा प्रयोगकर्ता) वा सोभन्दा माथिको जापानी भाषा सीप माग गरिएको छ। समग्रमा, यो प्रस्ताव हालको मार्गदर्शनभन्दा धेरै कडा बनाइएको छ। यो, स्थायी बसोबासको लक्ष्य राख्ने धेरै विदेशी नागरिकहरूका लागि, व्यवहारमा स्थायी बसोबासको बाटो बन्द गर्ने कुरा हो, र बहुजातीय तथा सांस्कृतिक समन्वय समाजको अवधारणासँग प्रत्यक्ष रूपमा विरोधाभासमा छ, त्यसैले हामी यसप्रति कडा विरोध गर्दछौं।
　
　स्थायी बासिन्दा र विशेष स्थायी बासिन्दा बाहेकका दीर्घकालीन बसोबास गर्ने विदेशीहरूको संख्या २०२५ को अन्त्यसम्ममा २,९११,३७४ पुगेको छ। तीमध्ये, लामो समयदेखि जापानमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्ति, जापानमा परिवार बनाएका व्यक्ति, जापानमै जन्मेका वा सानै उमेरदेखि जापानमा बस्दै आएका व्यक्ति लगायत, जापानमा जीवनको आधार बनाएका धेरैजसो मानिसहरू छन्। तर, "स्थायी बासिन्दा" बाहेकका बसोबास अनुमति (भिसा) हरूमा प्रत्येक पटक नवीकरण गर्दा अस्वीकृत हुने जोखिम रहन्छ, विशेष गरी पहिलो तालिकामा उल्लेखित रोजगारी भिसाको हकमा, सो भिसामा तोकिएको रोजगारी गर्न नसक्ने भएमा नवीकरण गर्न सकिँदैन। "स्थायी बासिन्दा" को बसोबास अनुमति सामाजिक क्रेडिट, जस्तै ऋण लिने क्षमतासँग पनि जोडिएको हुन्छ। विदेशी नागरिकले जापानमा स्थिर जीवन बिताउन र भविष्यको योजना बनाउनका लागि "स्थायी बासिन्दा" को बसोबास अनुमति अत्यावश्यक छ।

　स्वतन्त्र जीविकोपार्जन सम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन प्रस्तावमा भनिएको छ कि "हाल र भविष्यमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने प्रमाणित हुन आवश्यक छ, र जापानी नागरिकसँग बराबर वा सोभन्दा माथिको आर्थिक अवस्था आवश्यक छ" भनी, "आवेदकको परिवारको वार्षिक आम्दानी, परिवार सदस्यको संख्याअनुसार जापानी परिवारको औसत आम्दानीभन्दा बढी हुनुपर्छ" भन्ने माग गरिएको छ। स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको २०२५ सालको राष्ट्रिय जीवन आधार सर्वेक्षण अनुसार, सबै परिवारको औसत आम्दानी ५७ लाख ५२००० येन छ, तर आम्दानीको स्तरअनुसार परिवारको प्रतिशत हेर्दा, "२० देखि ३० लाख येनभन्दा कम" (१३.५%), "३० देखि ४० लाख येनभन्दा कम" (१३.०%), "१० देखि २० लाख येनभन्दा कम" (१२.२%) बढी छन्, र औसत आम्दानी ५७ लाख ५२००० येनभन्दा कम हुने परिवारको प्रतिशत ६१.५% छ। यसको अर्थ, "जापानी परिवारको औसत आम्दानीभन्दा बढी" भन्ने स्तर अधिकांश परिवारभन्दा उच्च छ, र धेरैजसो जापानी नागरिकसँग समान आम्दानी हुने व्यक्तिहरूले पनि यो स्तर पुरा गर्न सक्दैनन्। विदेशी नागरिकहरूमध्ये, "विशेष सीप" वा "हेरचाह" को बसोबास अनुमति भएका, साथै "स्थायी बासिन्दा" का रूपमा, उत्पादन, निर्माण, कृषि, मत्स्य, हेरचाह जस्ता जनशक्ति अभाव भएका क्षेत्रमा काम गर्ने धेरैजसो व्यक्तिहरू छन्, जसले जापानी समाजलाई टेवा पुर्‍याइरहेका छन्, तर यस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको तलब स्तरले "औसत आम्दानी" पुरा गर्न सक्दैन, जसले गर्दा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्नु अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ।
　यसका साथै, नयाँ मार्गदर्शन मस्यौदाले "जापानी परिवारको औसत आम्दानीभन्दा बढी वार्षिक आम्दानीमा ३० वर्षसम्म काम गरेको र सो अवधिमा कल्याणकारी पेन्सनमा आवद्ध भएको खण्डमा भविष्यमा प्राप्त गर्न सकिने पेन्सनको अनुमानित रकममा पुगेको छ कि छैन" भन्ने कुरा विचारको आधार बनाउने बताइएको छ। यसले गर्दा, आम्दानी कम भएको समय भएका व्यक्ति, राष्ट्रिय पेन्सनको अवधि भएका व्यक्ति, जापान आउन ढिलो गरेका व्यक्ति आदिले स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त गर्नु आधारभूत रूपमा असम्भव हुनेछ।
　
　परिवारको औसत आम्दानीभन्दा कम आम्दानी भए तापनि हाल र भविष्यमा आत्मनिर्भर भएर जीवन यापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक र पर्याप्त सम्भव छ। "हाल र भविष्यमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने" भन्ने कुरामा यति कडा शर्त लगाउनु अनावश्यक मात्र होइन, स्पष्ट रूपमा अत्यधिक छ। यसले जापानी समाजमा स्थायी रूपमा बसेर इमान्दारीपूर्वक जीवन बिताइरहेका अधिकांश विदेशी नागरिकहरूलाई बाहिर राख्नेछ, साथै कानुनले माग गर्ने आत्मनिर्भरता सम्बन्धी शर्तको व्याख्या पनि अवैज्ञानिक छ र कानुनी शासनको सिद्धान्तसँग पनि विरोधाभासमा छ।
　अझै, आम्दानी सम्बन्धी आवश्यकतामा यस वर्षको अप्रिलदेखि लागू गरिने भनिएको छ, अर्थात् पहिले नै आवेदन दिइसकेका व्यक्तिहरूमा पनि यो लागू गरिनेछ, जुन अत्यन्तै अन्यायपूर्ण छ।

　राष्ट्रिय हितका सर्तहरू सम्बन्धमा, नयाँ मार्गदर्शन मस्यौदाले B1 स्तर वा सोभन्दा माथिको जापानी भाषा सीपको आवश्यकताहरू राखेको छ। B1 स्तरलाई जापानी भाषा दक्षता परीक्षा (JLPT) मा N2 देखि N3 को स्तरको रूपमा मानिन्छ, तर लामो समयसम्म जापानी भाषा सिक्नका लागि कुनै सरकारी सहयोग नभएको अवस्थामा, जापानी भाषा सिक्ने अवसर गुमाएका विदेशी नागरिकहरूले स्थायी बसोबासको अवसर गुमाउनेछन्।
　थप रूपमा, आप्रवासन ऐनको धारामा, जापानी नागरिकका पति/पत्नी वा छोराछोरी, शरणार्थी वा पूरक संरक्षणका लागि योग्य व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्र जीविकोपार्जनको आवश्यकताबाट छुट दिइएको भए तापनि, नयाँ मार्गदर्शन मस्यौदामा "सार्वजनिक बोझ" लाई नकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्ने सम्भावना रहेको देखाइएको छ। साथै, राष्ट्रिय हितका आवश्यकतामध्ये एक रहेको बसोबास वर्षको सन्दर्भमा पनि, विशेष प्रावधानका रूपमा रहेको हालको "विवाह ३ वर्ष" (केवल पति/पत्नीको हकमा) र "बसोबास १ वर्ष" लाई क्रमशः "५ वर्ष" र "३ वर्ष" मा विस्तार गरिएको छ, जसले स्पष्ट रूपमा मानवीय विचारको दृष्टिकोणलाई पछाडि धकेलेको छ।
　
　नयाँ मार्गदर्शन मस्यौदाले विदेशी नागरिकहरूको ठूलो बहुसंख्यकका लागि स्थायी बसोबासको बाटो बन्द गर्छ। यदि यो नयाँ मार्गदर्शन मस्यौदा लागू भयो भने, बसोबास अनुमति जाँचको कडाइ, बसोबास अवधि नवीकरण र बसोबास योग्यताको परिवर्तनको शुल्कमा ठूलो वृद्धि आदिसँगै, अधिकांश विदेशी नागरिकहरू जापानमा जीवनभर अस्थिर कानुनी स्थितिमा बस्न बाध्य हुनेछन्, वा जापानमा बसोबास गर्न छोड्नुपर्नेछ। विशेषगरी, पहिले नै जापानमा जीवनको आधार बनाइसकेका र अन्यत्र जाने ठाउँ नभएका विदेशी नागरिकहरूका लागि, यो तिनीहरूको जीवन योजनालाई जडदेखि नै ध्वस्त पार्ने कुरा हो। २०२५ मा 'व्यवस्थापन/प्रशासन' को अचानक कडाइ जस्तै, यो परम्परागत प्रणालीमा विश्वास गरेर इमान्दारीपूर्वक जीवन बिताइरहेका विदेशी नागरिकहरू र तिनीहरूका परिवारजन आदिका लागि गम्भीर विश्वासघात पनि हो।
　यसरी, जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकहरूको भविष्य र जीवन योजनामा ​​गम्भीर प्रभाव पार्ने दिशानिर्देशको मौलिक संशोधनलाई, विदेशी नागरिकहरूसँग राय लिनको लागि कुनै अवसर नै नदिई, सार्वजनिक घोषणा भएको केही समयमै निर्णय गर्नु कदापि स्वीकार्य छैन।
　
　यसै समयमा, नयाँ मार्गनिर्देशन प्रस्तावले जापानी समाजमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकहरूमध्ये, गतिविधिमा आधारित बसोबास अनुमति भएका विदेशी नागरिकहरूले सो बसोबास अनुमतिमा उल्लेखित गतिविधिबाहेक अन्य गतिविधि गर्न सामान्यतया अनुमति छैन। यसले ती विदेशी नागरिकहरूको गतिविधिमा मात्र कडा प्रतिबन्ध लगाउँदैन, बरु त्यो प्रतिबन्धका कारण, यदि ती विदेशी नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा गतिविधि गर्न अनुमति दिइएको भए जापानले पाउन सक्ने फाइदासमेत गुमाउँछ। साथै, लामो समयसम्म अस्थिर र असहज अवस्थामा राखिएमा, विदेशी नागरिकहरूले जापानमा आफ्नो जीवनको आधार बनाउने र जापानी समाजमा योगदान गर्ने कुरामा हिच्किचाउने, अर्थात् जापानलाई रोज्न छोड्ने सम्भावना छ भन्ने चिन्ता छ।
　अर्कोतर्फ, पछिल्ला वर्षहरूमा "विशेष सीप" भिसामा जापान प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। हालै, बाह्य खानपान उद्योगमा विशेष सीप भिसामा काम गर्न पाउने व्यक्तिहरूको संख्या सीमा नजिक पुगेको कारण, नयाँ भर्ना रोक्ने निर्णय गरिएको छ, तर उद्योग संघहरूबाट यस निर्णयको विरोधमा आवाज उठेको छ। जापानी समाज यस अवधिमा धेरै विदेशी नागरिकहरूको श्रमद्वारा टिकेको छ। यदि ती व्यक्तिहरूले केही समय काम गरेपछि अनिवार्य रूपमा आफ्नो जन्मदेश फर्कनुपर्ने व्यवस्था स्थायी बनाइयो भने, उनीहरूले जापानमा बनाएको जीवनको आधार गुमाउनेछन्, साथै स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्ध पनि हराउनेछ।

　स्थायी बसोबासको कडाइले जापानबाट ऊर्जा र सक्रियता खोस्ने परिणाम ल्याउँछ। यो कुरा, पहिले नै जनसंख्या वृद्धिको कमी र जनसंख्या घट्दै गएको समाजमा प्रवेश गरिसकेको जापानका लागि घातक छ।

　विदेशी नागरिकहरूको जीवन र गरिमालाई कुल्चिने र जापानी समाजमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने नयाँ दिशानिर्देश प्रस्तावको हामी कडा विरोध गर्छौं र यसको फिर्ता माग गर्छौं।

विज्ञप्तिको मूल पाठ (इजुरेनको पृष्ठमा)

सेप्टेम्बर ४ सम्म, सार्वजनिक टिप्पणीहरू संकलन भइरहेको छ

यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, कृपया आफ्नो विचार (सार्वजनिक टिप्पणी) पेश गर्नुहोस्। छोटो भए पनि, बुँदागत रूपमा छुट्याएर पेश गर्न सक्नुहुन्छ।

・स्थायी बसोबास अनुमति सम्बन्धी दिशानिर्देश संशोधन प्रस्तावमा राय संकलनको बारेमा (सेप्टेम्बर ४ राति १२:०० बजे अन्तिम म्याद)

・स्थायी बासिन्दाको आवासीय स्थिति रद्द गर्ने सम्बन्धी दिशानिर्देश प्रस्तावमा राय संकलनको बारेमा (सेप्टेम्बर ४, राति १२:०० बजे अन्तिम म्याद)